काठमाडौं — अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसहित ९३ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको घटनाले नेपालमा भ्रष्टाचारविरुद्धको निर्णायक सङ्घर्षको नयाँ अध्याय सुरु भएको छ। यो कदमले राजनीतिक नेतृत्व र सरकारी संयन्त्रभित्र व्याप्त प्रणालीगत भ्रष्टाचारलाई अन्त्य गर्ने सङ्केत दिएको छ।
मुद्दा काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा पतञ्जलि योगपीठ नेपाललाई सरकारी जग्गा हदबन्दीभन्दा बढी छुट दिएर खरिद गराउने र त्यसलाई केही महिनाभित्रै निजी कम्पनीलाई बिक्री गर्न मिलेमतो गर्ने प्रक्रियामा संलग्नता सम्बन्धी छ। अख्तियारको अनुसन्धानले देखाएको छ कि तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले मन्त्रिपरिषद्का सचिव, मन्त्री र उच्च सरकारी अधिकारीहरूलाई राजनीतिक दबाब दिँदै जग्गा छुट दिने निर्णय गराएका थिए। यसले सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग र सार्वजनिक हितमा गम्भीर क्षति पुर्याएको छ।
यस मुद्दामा मात्र पूर्वप्रधानमन्त्री नभई तत्कालीन कानुन मन्त्री, भूमिसुधार मन्त्री, सचिव, मालपोत कार्यालयका कर्मचारी, बैंकका उच्च अधिकारीहरू र पतञ्जलि योगपीठका पदाधिकारीहरू पनि प्रतिवादी छन्। अख्तियारले जग्गा सट्टापट्टा र बिक्रीमा संलग्न बैंक अधिकारीहरूलाई समेत मुद्दामा समावेश गरेको छ, जसले बैंकिङ प्रणाली प्रयोग गरेर गैरकानुनी कारोबारलाई वैधता दिएको आरोप छ।
यो मुद्दा नेपालको न्यायिक इतिहासमा एक ऐतिहासिक घटना हो, जहाँ उच्चतम राजनीतिक नेतृत्वलाई समेत कानुनको दायरामा ल्याइएको छ। यसले अब कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो पद र शक्तिको दुरुपयोग गरेर सार्वजनिक सम्पत्तिमा अनियमितता गर्न सक्ने छैन भन्ने देखाउँछ। यसले आम नागरिकमा न्यायप्रतिको विश्वास बढाउने र भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानलाई थप बलियो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
यस विषयमा मुख्य प्रश्न उठ्छ– के यो निर्णय सरकारको स्वतन्त्र निर्णय थियो, कि पतञ्जली योगपीठको दबाबमा गरिएको थियो?
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धानले देखाएको छ कि तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले पतञ्जलीलाई हदबन्दी छुट दिने निर्णय गरेको थियो। तर, भूमिसुधार मन्त्रालयका केही अधिकारीहरूले भने उक्त निर्णयबारे जानकारी नभएको बताएका छन्। अर्कोतर्फ, प्रतिवेदनमा मन्त्री तथा सचिवहरूले प्रधानमन्त्रीको मौखिक आदेशमा निर्णय अघि बढाएको तथ्य फेला परेको छ।
यसले संकेत गर्छ कि सरकारी निर्णयमा राजनीतिक दबाब र प्रभावकारीता मिश्रित भएको हुनसक्छ। पतञ्जलीले जडीबुटी खेती र आयुर्वेद अस्पताल निर्माणका लागि जग्गा मागेको भए पनि त्यसपछि जग्गा बिक्री गर्ने अनुमति दिनु कानुनी र नीतिगत दायराभन्दा बाहिरको कदम हो।
सरकारी निर्णयमा यस्ता दबाब र अनियमितता हुँदा सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणमा ठूलो चुनौती आउँछ। यसले सरकारी निकायको पारदर्शिता र जवाफदेहितामा प्रश्न उठाउँछ।
पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले आफूले अहिलेसम्म भ्रष्टाचार नगरेको दाबी गर्दै कानुनी प्रक्रियाको सामना गर्न तयार रहेको बताएका छन्। तर, मुद्दा दर्ता भएसँगै उनको सांसद पद स्वतः निलम्बित भएको छ। यो घटनाले राजनीतिक नेतृत्वमा पारदर्शिता र जवाफदेहिताको आवश्यकता अझ स्पष्ट पारेको छ।
को–को बैंकरमाथी लाग्यो मुद्दा ?
सनराइज बैंकका तत्कालीन म्यानेजमेन्ट ट्रेनीदेखि नायब महाप्रबन्धकसम्मका १३ जनाको नाम प्रतिवादी सूचीमा परेको छ। एशु मैनाली, मनोज न्यौपाने, विक्रान्त कोइराला, रविनकुमार नेपाल, आशा राणा, सञ्जयकुमार सिद्धी, सुनिलरत्न स्थापित, बलराम विष्ट लगायतको भूमिका अनुसन्धानले उदांगो पारेको हो।
प्रमुख अभियुक्तहरूमा तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किशोरकुमार महर्जन, सहायक महाप्रबन्धक नीता प्रधान, जोखिम व्यवस्थापन प्रमुख सुजित पोखरेल, शाखा प्रबन्धक राजीव सापकोटा, अधिकृत ममता पराजुली लगायत छन्। साथै, म्यानेजमेन्ट ट्रेनीदेखि नायब महाप्रबन्धकसम्मका १३ जना कर्मचारीहरूमा एशु मैनाली, मनोज न्यौपाने, विक्रान्त कोइराला, रविनकुमार नेपाल, आशा राणा, सञ्जयकुमार सिद्धी, सुनिलरत्न स्थापित, बलराम विष्ट लगायतका नामहरू रहेका छन्।
अख्तियारले बैंकका यी कर्मचारीहरूले सरकारी जग्गा खरिद र बिक्री प्रक्रियामा गैरकानुनी सहकार्य गरेको ठहर गरेको छ। बैंकले उक्त जग्गालाई धितो राखेर ऋण प्रवाह गरेको र बैंकिङ प्रणालीको दुरुपयोग गरी गैरकानुनी कारोबारलाई वैधता दिएको आरोप लगाइएको छ। यसले बैंकिङ क्षेत्रको विश्वासमा गम्भीर धक्का पुर्याउने खतरा उत्पन्न गरेको छ।
यस मुद्दाले बैंकिङ क्षेत्रमा कडा नियमन र जवाफदेहिताको आवश्यकतालाई पुनः उजागर गरेको छ। दोषी ठहर भएमा यी कर्मचारीहरूले कडा सजाय भोग्नुपर्ने छ भने बैंकको प्रतिष्ठामा समेत ठूलो असर पर्ने सम्भावना छ। साथै, बैंकिङ क्षेत्रका कर्मचारीहरूमा नै भ्रष्टाचारको सम्भावना देखिएकोले यसले सम्पूर्ण बैंकिङ प्रणालीमाथि प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ।
भविष्यमा बैंकिङ क्षेत्रमा यस्ता घटनाको पुनरावृत्ति रोक्न कडा निगरानी र पारदर्शिता आवश्यक रहेको विशेषज्ञहरू बताउँछन्। यसले बैंकिङ क्षेत्रको दीर्घकालीन विकास र जनविश्वास कायम राख्न चुनौती प्रस्तुत गरेको छ। अख्तियारको अनुसन्धान र कानुनी कारबाहीले मात्र यस किसिमको दुरुपयोगलाई नियन्त्रण गर्न सकिने देखिन्छ।
तनावमा बैंकर्स
पतञ्जली जग्गा प्रकरणले बैंकिङ क्षेत्रलाई पुनः तनावमा पारेको छ। यसअघि राष्ट्र बैंकका कडा नियामक गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा कडा कारबाही भएको थियो। अधिकारीको कार्यकाल सकिएपछि नयाँ गभर्नर विश्वनाथ पौडेलले नियमन कम र सुपरिवेक्षण बढी गर्ने नीति अपनाउने बताएपछि बैंकहरूले केही राहत महसुस गरेका थिए। तर पतञ्जली जग्गा प्रकरणले बैंकिङ क्षेत्रमा पुनः अनिश्चितता र चिन्ता बढाएको छ।
बैंकका सीईओहरूले सार्वजनिक जग्गामा कर्जा प्रवाहमा सतर्कता बढाएका छन् र धितो मूल्यांकनमा कडाइ गर्न थालेका छन्। कतिपय बैंकहरूले सार्वजनिक जग्गामा कर्जा दिनबाट जोगिने प्रयास गरिरहेका छन्। बैंकिङ क्षेत्रमा पुनः नियमन र पारदर्शिताको माग बढेको छ। यसले बैंकिङ प्रणालीमा विश्वास कायम राख्न चुनौती प्रस्तुत गरेको छ।
गभर्नर पौडेलको नीति र व्यवहारमा केही असमञ्जसता देखिए पनि, बैंकिङ क्षेत्रले आगामी दिनमा थप कडा निगरानी र जवाफदेहिताको अपेक्षा राखिरहेको छ। पतञ्जली जग्गा प्रकरणले बैंकिङ क्षेत्रलाई सुधार र शुद्धिकरणतर्फ उन्मुख गराएको छ भने, यसले वित्तीय प्रणालीको दीर्घकालीन स्थायित्वका लागि पनि महत्वपूर्ण संकेत दिएको छ।
लेखकको बारेमा
प्रतिक्रिया