उदय संसेर जबरा

नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार चैत तीन गतेसम्म ६१ खर्ब ७५ अर्ब निक्षेप र ५० खर्ब ७८ अर्ब कर्जा प्रवाह भएको छ। आजको दिनमा पनि लगभग ११ खर्ब बैंकमा छ। हाम्रो डलर सञ्चिति १८ खर्ब ४४ अर्ब छ। र रेमिट्यान्स पनि २१ प्रतिशतले बढेको छ। यो तथ्यांक हेर्दा बाहिरबाट हाम्रो अर्थतन्त्र अत्यान्तै राम्रो परिस्थितिमा छौँ भनेर बुझ्छौँ। तर, वास्तवमा त्यस्तो छैन। हामी मन्दीमा जाने अवस्थामा छौँ। हाम्रो आर्थिक गतिविधि अत्यान्तै कम भएको छ। आर्थिक गतविधि बढाउनको लागि हामीसँग अहिले केही मुख्य चुनौतीहरु छन्। पहिलो, हामीले पैसा खर्च गर्न सकेका छौनौँ। यसमा सरकार, नीजि क्षेत्र र सर्वसाधरणबाटै हेर्नुपर्छ। हाम्रो अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन नेपाली नागरिक अर्थात सर्वसाधरण व्यक्तिले पनि आफ्नो बचतलाई खर्च गरेर सहयोग गर्नुपर्ने परिस्थिति आएको छ। मुलुकमा विशेष गरि सहकारी तथा लघुवित्त क्रियाशिल भएको यो १०–१५ वर्ष देखियता अर्थतन्त्रलाई अत्यान्तै ठुलो सहयोग भएको छ। आजको दिनमा ३० हजार बढी सहकारी छन्। २५ देखि ३० लाखसम्म सदस्य छन्। उनीहरु अहिले सबै समस्यामा छन्। उनीहरुले जुन सानो सानो पुजीँ खर्च गर्थे, त्यो खर्च गर्न नसकेको कारण पनि हाम्रो अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको छैन। आज सहकारीमाथि जनताको विस्वास उडेको छ। उनीहरुको भनाई छ, ‘ठुलो मान्छेले जे गरेपनि हुने साना मान्छे पिडामा पर्ने।’ म आग्रह गर्न चाहन्छु। सहकारीमा के भयो भनेर निष्पक्ष छानविन नगरेसम्म अर्थतन्त्र चलायमान हुन अप्ठारो हुन्न्छ। सहकारीको कुरा गर्दै गर्दा यो निक्षेपकर्ताको समस्याको मात्रै हैन। यसले हाम्रो अर्थतन्त्रमा पनि समस्या ल्याएको छ। आज ‘झाक्रि पनि त्यहि र बोक्सी पनी त्यहि’ भएजस्तो भएको छ। आरोपित व्यक्ति पनि त्यहि र छानविन गर्ने गृह मन्त्री पनि त्यहि भएको छ। त्यहि कारण यसमा संसदिय समितिबाटै छानविन गर्न जरुरी रहेको छ। अर्काे समस्या भनेको अहिले राजश्व उठेको छैन। ०७४ सालमा जतिबेला म पनि अर्थ राज्यमन्त्री थिए। त्यत्तिबेला समयमै सजिलै राजश्व उठ्ने अवस्था थियो। सरकार छोडीसकेपछि, आजसम्म आउँदा राजश्वको तार्गेट मिट हुन सकेको छैन। अहिले त राजश्व ग्रोथ रेट पनि नेगेटिभ भएको छ। राजश्व ग्रोथ पनि हुन सकेको छैन। तर, ०७४ सालपछि त्यतिबेलाको ९ खर्ब रिण अहिले २४ खर्ब पुगेको छ। ऋण बढेको छ तर आम्दानी बढेको छैन, । ऋण बढ्दा राजश्व पनि बढ्नुपर्ने हा,तर छैन। यसको कारण भनेको अधिकांश त्यी पैसाहरु अनुत्पादीत क्षेत्रमा लगानी भएको छ। भ्युटावरमा लगानी भएको छ, भवन, वितरणमुखि कार्यक्रममा लगानी भएको छ । अब उत्पादित क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ। अर्काे कुरा वित्तीय नितिलाई मौद्रिक नीतिले डोमिनेट गरेकोछ, अब वित्त निती बलियो आउनु पर्या। सहकारी र लघुवित्तलाई रेगुरेट गर्ने अर्काे राष्ट्र बैंक मुनि एक अर्काे बोडी बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखेको छु। अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनको निम्ती चलायमान बनाउनुपर्याे नीजि क्षेत्रलाई अगाडी बढाउनु पर्याे भनेर मात्रै हुँदैन। प्रोत्साहनको आवस्यकता छ। ०४८ को गिरजाप्रशाद कोईरालाको सरकारपछि पछि हाम्रो उर्जा क्षेत्रमा उर्जाको उत्पादन बढाउनको निम्ती विभिन्न सुविधाहरु दिईएको थियो। जसल गर्दा त्यत्तिबेला २३५ मेगावाट उत्पादन हुनेमा अहिले लगभग ३ हजार मेगावाट उत्पादन हुने अवस्था भएको छ। त्यसैले अहिले सरकारले पनि अरु क्षेत्रहरुमा जस्तै सडक, ट्रान्समिसन, कृषि, आइटी तथा नीजि क्षेत्रलाई अगाडी बढाउने मात्रै हैन केही प्रोत्साहनका दिएर केही न केही बेनीफीटहरु पनि दिन जरुरी छ। विगतमा नयाँ मन्त्री आएपछि पुरै तोडमोड गर्ने चलन रहेपनि यो पटक भने हालको मन्त्रीले विनियोजन विधेयकमा निर्वतमान अर्थमन्त्रीले लिएका राम्रा कुराहरुलाई निरन्तरता दिएको पाईन्छ। यसमा विशेष धन्यवाद् पनि दिन चाहन्छु। साथै स्थानीय तहमा स्वतस्फुर्त रुपमा पूर्वाधारको खर्च गर्न हुन सकेको छैन। किनभने अन्तिम किस्ता स्थानीय तहले लगभग बैशाखमा पाउने गर्छ। त्यसैले यहाँ भेरियस फाइनान्सियल टुल्स प्रयोग गरेर गत वर्षको कुल खर्चको तुलनामा ५० प्रतिशत सुरुमै दिने व्यवस्था गर्नुपर्दछ। (प्रतिनिधि सभामा सांसद जबराले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्तर र प्राथमिकता सन्दर्भमा छलफल दिएको अभिव्यक्ति)