काठमाडौँ। राष्ट्रिय बीमा संस्थान कम्पनीमा परिणत हुने समय नजिकिएसँगै पूर्व कर्मचारीहरु शेयर हात पार्न सक्रिय रुपमा लागेका छन। संस्थान कार्तिक २२ गतेदेखि पब्लिक कम्पनीमा रुपान्तरण हुन लागेपछि साधरण शेयरमा कर्मचारीलाई छुट्टाईने कोटा आफुले पनि पाउनुपर्ने पूर्व कर्मचारीको दाबी छ।
पूर्व कर्मचारीहरुले आफुहरु संस्थानका कर्मचारी भएको र अनिवार्य रुपमा कर्मचारीको कोटामा आफ्नो अधिकार रहने रहने उनीहरुको दाबी छ। दाबी मात्रै नगरि पूर्व कर्मचारीहरुले अर्थमन्त्रालयको पावरसमेत प्रयोग गरेका छन।

अर्थमन्त्रालयमा पनि उक्त कर्मचारीले लविङ गरे। दबाब दिने केही कर्मचारी अर्थमन्त्रीकै गृहजिल्लाका भएपछि उनीहरुलाई थप सहज भयो। सोही अनुसार अर्थमन्त्रालयले सिधै लिखित दिन नमिल्ने तर प्रबन्ध पत्रमा मिलान गरि पूर्व कर्मचारीलाई पनि उक्त शेयर अधिकारसम्पन्न बनाउन मौखिक निर्देशन पाईएको छ।

केही पूर्व कर्मचारीले नियम अनुसार छुट्टाईने साधरण शेयरको कोटामा पूर्व शेयरधनी पनि अधिकार रहने भन्दै संस्थानको बोर्ड तथा सञ्चालक समितिलाई नै दबाब दिँदै आएका थिए । समितिलाई कार्य सम्पादनमा नै असर पर्ने गरि घेराबन्दी सरहकै दबाब दिएपछि उक्त प्रस्ताव संस्थानले अर्थमन्त्रालयमा पुगेको थियो।

पूर्व कर्मचारीले दाबी गर्नुभएको छ। हाम्रो सञ्चालक समितिले अझै केही ठोस निर्णय गरेको छैन। यसमा अहिले केही भन्न मिल्दैन।

अर्थमन्त्रालयमा पनि उक्त कर्मचारीले लविङ गरे। दबाब दिने केही कर्मचारी अर्थमन्त्रीकै गृहजिल्लाका भएपछि उनीहरुलाई थप सहज भयो। सोही अनुसार अर्थमन्त्रालयले सिधै लिखित दिन नमिल्ने तर प्रबन्ध पत्रमा मिलान गरि पूर्व कर्मचारीलाई पनि उक्त शेयर अधिकारसम्पन्न बनाउन मौखिक निर्देशन पाईएको छ। सोही अनुसार समितिले प्रबन्ध पत्रमा मिलाउने तयारी गरेको छ। संस्थानका प्रशासक प्रमुख कवि पाठकले पूर्व कर्मचारीले उक्त शेयरमा दाबी गरेको पुष्टि गरे।
उनले भने, ‘पूर्व कर्मचारीले दाबी गर्नुभएको छ। हाम्रो सञ्चालक समितिले अझै केही ठोस निर्णय गरेको छैन। यसमा अहिले केही भन्न मिल्दैन।’

कुन आधारमा पूर्व कर्मचारीको दाबी ?

यसअघि २०७४ सालमा तत्कालिन बीमा समितिले संस्थानलाई, ‘संस्थानको चुक्ता पुँजी कम्तिमा रु २ अरब पुर्याउन ७० प्रतिशत संस्थापक र ३० प्रतिशत सर्वसाधारण गरी शेयर जारी गर्दाको समयको शेयर मूल्य मुल्यांकन गरी धितोपत्र ऐन तथा नियमावली लगायत प्रचलित कानुन तथा नियमानुसार सर्वसाधारणमा शेयर जारी गर्न आह्वान गर्ने। यसरी सर्वसाधारणलाई शेयर जारी गर्दा राष्ट्रिय बीमा संस्थानको जीवन तथा निर्जीवन बीमा व्यावसाय छुट्टिने निर्णय हुँदाको बखत संस्थानमा कार्यरत सम्पुर्ण कर्मचारीहरु, यो प्रतिवेदन सञ्चालन समितिबाट स्वीकृतिको निर्णय गर्दा कार्यरत सञ्चालन समितिका अध्यक्ष तथा सदस्यहरु र शेयर जारी गर्दा संस्थानमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई नियमअनुसार नियमअनुसार छुट्टाइएको शेयरबाट दामासाहीका दरले अंकित मुल्यमा शेयर वितरण गर्नु पर्नेछ।’ भनि ससर्त पुँजी वृद्धि गर्न आग्रह गरेको थियो। सोही ०७४ को व्यवस्थामा टेकेर उनीहरुले यसमा दाबी गरेका हुन। तर, बीमा प्राधिकरणको पुँजी वृद्धिको नयाँ व्यवस्थामा तत्कालिन समयका कर्मचारीलाई दिनु भन्ने कुनै पनि व्यवस्था छैन।

प्राधिकरणका प्रवक्ता राजुरमण पौडेलले भने संस्थान हाम्रो नियमन भन्दा पनि अर्थमन्त्रालयमा बढी निहीत भएको कारण अर्थमन्त्रालयको निर्णय पश्चात यहाँ आईसकेपछि मात्रै आफुहरुले उक्त व्यवस्था स्वीकार गर्न सकिने वा नसकिने छलफल पश्चात यकिन हुने बताए। ‘सरकारको लगानीको संस्थान हो, पुँजी उसैले थप्ने हो। यो विषयमा हामीले केही भन्न मिल्दैन।’
यसो त समितिको तत्कालिन निर्णय भन्दा बाहिर रहेको धितोपत्र निष्काशन तथा बाँडफाँड निर्देशिका–२०७४ ले पुष्टाउँछ। निर्देशिकाको बुँदा नम्बर पाँचमा स्पष्ट रुपमा ‘ प्रचलित कानुनले बिशेष व्यवस्था गरेकोमा बाहेक सङ्गठित संस्थाले सर्वसाधारणलाई छुट्टाएको शेयर मध्ये बढीमा पाँच प्रतिशतसम्म संस्थामा कार्यरत करार र ज्यालादारी कर्मचारी बाहेकका कर्मचारीलाई छुट्टाउन सक्नेछन।’ लेखिएको छ। अर्थात, उक्त कर्मचारीले पाउने कोटा बापतको शेयरमा कार्यरत कर्मचारीको मात्रै अधिकार रहन्छ।
संस्थान बीमा ऐन–२०७९मा रहेको व्यवस्था अनुसार आगामी कार्तिक २२ गतेभित्र पब्लिक कम्पनीमा जानुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था रहेको छ। साथै उक्त ऐनमा बीमा कम्पनी (बिमक) ले कम्पनीमा ३० प्रतिशत शेयर सर्वसाधारणलाई जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। संस्थापकले कम्पनीमा ५१ प्रतिशत राखि बाँकी ३९ प्रतिशतसम्म शेयर सर्वसाधारणलाई जारी गर्न पाउने व्यवस्था छ।

लेखकको बारेमा

भिमा पन्थी

लेखकबाट थप