बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिने तर परिस्थितीवश तिर्न नसक्ने वा शक्तिको आडमा चाहेर पनि ऋण वा सापटी नर्तिने प्रवृत्तिले बैंकिङ क्षेत्रलाई आक्रान्त पारेको छ । बैंकले अनेक प्रयत्न गर्दा पनि कर्जा चुक्ता हुन नसकेपछि वा बैंकिङ कानुन र नियम विपरितका कार्य गरेमा त्यस्तो व्यक्ति वा फर्म, कम्पनीलाई कर्जा सुचना केन्द्रमा कालो सूचीमा राखी दिन बैंकले सिफारिस गरे अनुसार उक्त केन्द्रले कालो सूचीमा राख्ने निर्णय गर्दछ। जसलाई कालो सूची भन्ने गरिन्छ ।

हाल कर्जाको भाखा नाघ्ने क्रम र कालो सूचीमा पर्नेको संख्या बढिरहेको छ। हाल कर्जा सुचना केन्द्रमा करिव १३७ बैंक तथा वित्तीयसंस्था आवद्ध छन । कर्जासुचना केन्द्रका अनुसार वि.स. २०४६ देखि २०८० चैत्र सम्म कालो सूचीमा पर्नेको संख्या २ हजार ४७५ देखिन्छ । देशको राजनीतिक अस्थिरता, पहुँच र प्रभावको फाइदा उठाई आफ्नो भौतिक सम्पत्ति र परियोजनाको क्षमता भन्दा पनि बढि ऋण कर्मचारीलाई प्रभावमा पारेर वा नपारि लिएको कारण पनि कर्जा चुक्ता भुक्तानीमा समस्या परेको बैंकरहरुले बताउने गरेको पाइन्छ । हुनत हाल विश्व एव् नेपालमा समेत वित्तीय संकट यथावत छ, जसले गर्दा व्यवसायले प्रतिफल दिन नसकेको कारण पनि बैंकको कर्जा भुक्तानीमा समस्या परेको भन्ने व्यावसायी जगतको गुनासो यथावत् नै छ । कालो सूची सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकले बैक तथा वित्तीय वित्तीय संस्थाहरुलाई जारी गरिएको एकिकृत निर्देशिका नं. १२÷०८० मा कर्जा सूचना तथा कालोसूची सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ८८ को प्रयोजनको लागि सोही ऐनको दफा ७९ र नेपाल राष्ट्र बैंक कर्जा सूचना विनियमावली, २०५९ को विनियम ७ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी यो निर्देशन जारी गरिएको छ भन्ने उल्लेख छ । यसै अनुसार कर्जा सूचनाको आदान प्रदानको लागी कर्जा सूचना केन्द्रको स्थापना समेत गरिएको छ ।

इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले केन्द्रको अनलाइन प्रणालीमा तोकिएको ढाँचामा कर्जा सम्बन्धी विवरण महिना भुक्तान भएको १५ दिनभित्र अद्यावधिक गर्नु पर्नेछ उल्लेख छ । तर, सुनचाँदी, मुद्दती रसिद र सरकारी सुरक्षण पत्र धितो कर्जा, रु ३ लाख सम्मको क्रेडिट कार्ड कर्जा र संक्षिप्त प्रक्रिया पुरा गरी विद्युतीय माध्यमबाट स्वीकृत हुने रु.५ लाखसम्मको कर्जामा भने यो व्यवस्था अनिवार्य गरिएको छैन ।

इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले कुनै पनि खाता खोल्नु पूर्व कर्जासूचना केन्द्रको विवरण अनुसार निक्षेपकर्ता कालोसूचीमा नरहेको यकीन गरेर मात्र खाता खोल्नु पर्नेछ । यस वापत संस्थाले ग्राहकसँग कुनै शुल्क लिन पाउने छैन । इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले दश लाख रुपैया वा सोभन्दा बढीको कर्जा रकम कालोसूची सम्बन्धी व्यवस्था अन्तर्गत कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गर्नु पर्नेछ । यस व्यवस्था अनुसार इजाजतपत्र प्राप्त संस्था वा बैक तथा वित्तीय संस्थाबाट जतिसुकै परिमाणको कर्जा, सापट तथा सुविधा रकम लिई नतिर्ने ऋणीहरूलाई कालोसूचीमा राख्न सम्बन्धित इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले कर्जा सूचना केन्द्रलाई सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी कालोसूचीमा समावेश गर्न सम्बन्धित बैंकबाट सिफारिस प्राप्त भएपछि सो नामावलीलाई कर्जा सूचना केन्द्रले नामनामेसी (खाता खोल्दा लिएको पहिचान खुल्ने आधिकारिक कागजात) यकिन गरी पाँच दिनभित्र कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ । नियत पूर्वक ऋण नतिर्ने ऋणीहरू, परिस्थितिवश ऋण नतिर्ने ऋणीहरूलाई पनि बैंकिङ प्रक्रिया पुरा नगरेमा वा कर्जा चुक्ता नगरेमा कालोसूचीमा राख्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

कालोसूचीमा परेका व्यक्तिहरुसँग सम्बन्धित परिवारका सदस्यहरुलाई कुनै इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले कर्जा प्रदान गर्न चाहेमा सञ्चालक समितिले गरेको निर्णय अनुसार कर्जा प्रदान गर्न सक्नेछ । यसरी प्रदान गरिएको कर्जाको हकमा प्रचलित व्यवस्थाको दोब्बर कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । तर सम्पूर्ण कर्जाहरूको हकमा सत प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नु पर्नेछैन भनी उल्लेख गरिएको छ । कुनै इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले धितो लिलामी गर्दा धितो मूल्याङ्कनकर्ताले मूल्याङ्कन गरेको रकम पुनरमूल्याङ्कन गर्दा दुई तिहाई भन्दा कम भएमा वा गलत स्थान/प्रकृतिको धितोलाई सही हो भनी मूल्याङ्कन गरेमा त्यस्ता धितो मूल्याङ्कनकर्तालाई इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाको सिफारिसमा केन्द्रले कालो सूचीमा समावेश गर्नु पर्नेछ ।

कुनै इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले धितो लिलाम गर्दा सो धितोको मूल्याङ्कन रकमको दुई तिहाई भन्दा कम रकम मात्र उठ्नुमा त्यस्तो मूल्याङ्कन कर्ताको काबु बाहिरको अवस्था परी निजको दोष नदेखिएको भन्ने सम्बन्धित इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाको सञ्चालक समितिलाई लागेमा त्यस्तो मूल्याङ्कनकर्तालाई कालोसूचीमा नराख्ने निर्णय पनि गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

जुन कर्जाको धितो मूल्याङ्कन गरिएको हो । सो कर्जाको ऋणी कालोसूचीबाट हटेमा त्यस्तो धितो मूल्याङ्कन गर्ने मूल्याङ्कनकर्तालाई पनि सम्बन्धित बैक वा वित्तीय संस्थाले कालोसूचीबाट हटाउने छ । कालोसूचीमा समावेश हुने अन्य अवस्थाहरु (क) नक्कली चेक, ड्राफ्ट, विदेशी मुद्रा, क्रेडिट/डेविट कार्ड, बिल्स आदि कागजात तथा उपकरण प्रयोग गरी रकम ठगी गरेमा । त्यस्तै सोही ठगी गर्ने प्रयास गरेको विषयमा अदालतबाट कसुरदार ठहरिएमा, कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्था वित्तीय कारोबार सम्बन्धी अपराधमा संलग्न भएको प्रमाणित भएमा, कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले इजाजतपत्र प्राप्त संस्थासँग लिएको कर्जा सो कर्जाको लिखतको भाखाभित्र चुक्ता नगरी बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ५७ बमोजिम असुलीको कारवाही चलाउँदाको अवस्थामा, इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाले कर्जा अपलेखन गर्नु पर्दाको अवस्थामा, खातामा मौज्दात अपर्याप्त भएमा, कुनै व्यक्ति फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्थाले आफ्नो खातामा पर्याप्त मौज्दात नभई जतिसुकै रकमको चेक जारी गरेमा वा चेक लिने व्यक्तिले चेकमा उल्लिखित विवरण सही भएको यकिन गर्न सक्ने अवस्थामा बाहेक अन्य कुनै कारणले चेक फिर्ता भएमा, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८, बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ तथा अन्य नीतिगत व्यवस्था बमोजिम यस बैंकले दिएको निर्देशनको पालना नगरी नगद जरिवानाको कारवाहीमा परेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक, कार्यकारी प्रमुख तथा अन्य कर्मचारीबाट नगद जरिवाना भुक्तानी नभएसम्म, कुनै कारण चेक हराएको, चोरी भएको वा अनाधिकृत रुपमा प्रयोग गरे/गराएको जस्ता औचित्यपूर्ण आधारमा खातावालाले चेक भुक्तानी रोक्का गरेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा चेक जारी गरिसकेपछि पनि भुक्तानी रोक्का गरेको भए तापनि त्यस्तो चेक भुक्तानी नभएमा चेक जारी गर्ने व्यक्ति/फर्म/कम्पनी/संगठित संस्थालाई कालोसूचीमा राख्नुपर्नेछ भनी नेपाल राष्ट्र बैकले बैक तथा वित्तीय संस्था उपर जारी गरेको एकिकृत निर्देशनमा उल्लेख गरिएको छ ।

कालो सुचीमा परे के हुन्छ ?

कालोसूचीमा परेका व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्थाहरुलाई प्रदान गरेको कर्जामा शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नु पर्ने छ । कालोसूचीमा रहेका व्यक्ति, फर्म, कम्पनी तथा संगठित संस्थाबाट कुनै कर्जा असुली गर्न बाँकी रहेको भए त्यस्तो कर्जाका लागि शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्ने र त्यसरी व्यवस्था नगरेको पाइएमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा (२) को खण्ड (ग) बमोजिम सम्बन्धित कार्यकारी प्रमुखलाई पाँच लाख रुपैयाँसम्म नगद जरिवाना लगाइने छ ।

कालो सुचीमा परेमा ऋणीको नाम कालो सुचीमा दर्ता हुन जान्छ, कालो सूचीमा रहेका व्यक्ति फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्थाले त्यस्तो सूचिबाट नहटेसम्म आफ्नो खाताबाट रकम झिक्न पाउँदैन ।

अन्य कुनै पनि किसिमको बैंकिङ कारोवार गर्न पाउने छैन । एटिएम कार्ड चल्ने छैन । अन्य बैंक वा वित्तीय संस्थामा खाता खोल्न र ऋण लिन समेत पाईने छैन । सरकारी सेवा सुविधा बन्द हुन सक्छ । तिन पुस्तेलाई असर पर्न सक्दछ । जस्तै छोरा छोरीको पढाईको लागी बैंकको ऋणको सुविधा वाट वञ्चित हुनु पर्ने छ । विदेश जान रोक्का हुन सक्दछ । तर तिर्नु पर्ने ऋण वा दायित्व तिरेमा कालो सूचिबाट सहजै फुकुवा हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

कुनै पनि संघ संस्था वा व्यक्ति कालो सूचीमा परेमा उपरोक्त अनुसारको सरकार र बैंकिङ प्रणालीबाट प्राप्त हुने सुविधाबाट वञ्चित त हुन्छ नै यसको अलावा उसको सामाजिक प्रतिष्ठा पनि गिर्ने र भविष्यमा समाजमा सबै सामु हिनताबोध अनुभव गर्नु पर्ने अवस्था ल्याउनु हुदैन तसर्थ कसैको बहकाउमा नलाग्ने र कसैले बैक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण तिर्नु पर्दैन भन्छ भने सो कुरामा हामी कसैले पनि विस्वास गर्नु हुंदैन । जति सक्दो बैंकमा सम्पर्क गरि बैंक सँगको समझदारीमा कर्जा समस्याको समाधान निकाल्नु पर्दछ । अन्यथा कसैको बहकाउमा लागेमा भविष्यमा राज्यका सुविधा खोसिनुको साथै सामाजिक बहिष्कार समेत नहोला भन्न सकिदैन । तसर्थ बैंक तपाई हाम्रो सच्चा साझेदार र असल मित्र भएको हँुंदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिँउ र समयमा ऋण तिरौँ यसबाट नै कालो सूचिबाट बच्नुको साथै आर्थिक उन्नति र सामाजिक प्रतिष्ठा समेत उचो हुने कुरामा कसैको दुईमत नहोला ।

डा. वशिष्ठ बैंकिङ क्षेत्रका जानकार हुन ।

लेखकको बारेमा

डा. दिबाकर वशिष्ठ

डा. वशिष्ठ बैंकिङ क्षेत्रका जानकार हुन् ।

लेखकबाट थप